जनकपुरधाम, बैशाख ८ गते ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधार र शैक्षिक खर्च न्यूनीकरणका मागसहित आमरण अनशनमा बसेका धर्मेन्द्रकुमार कर्णले प्रदेश सरकारसँग सहमति भएपछि सोमबार साँझ अनशन अन्त्य गरेका छन् ।

मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले जुस खुवाउँदै कर्णको अनशन तोडाउनुभयो । उक्त अवसरमा उहाँले शिक्षा सुधारका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

“सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ । तपाईंले उठाउनुभएको शिक्षा क्षेत्रको सवाल समयसापेक्ष र आवश्यक छ,” मन्त्री तिवारीले भन्नुभयो, “हाम्रो अधिकार सीमित भए पनि उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गरी सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ, साथै आवश्यकताअनुसार संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।”

उहाँले मधेश प्रदेशको शिक्षा अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “यो साझा सरोकारको विषय हो, यसमा सबै पक्षको सहकार्य जरुरी छ,” उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश संयोजक बुद्धनारायण सहनी र इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासमानको पहलमा दुवै पक्षबीच वार्ता भएको थियो । सोही वार्तापछि सहमति जुट्दै कर्णले अनशन अन्त्य गरेका हुन् ।

कर्ण आइतबारदेखि आमरण अनशनमा थिए । उनले माध्यमिक तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउने तथा शैक्षिक खर्च घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

उनको अनशन अन्त्य भएसँगै शिक्षा सुधारको बहस फेरि चुलिएको छ । अब प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरित हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।